काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’का नाममा बजेट परिचालन गर्न दिनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो अभ्यासलाई ‘विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन’ भनेको हो । सांसदको काम कानून बनाउने, बजेट अनुमोदन गर्ने र सरकारको निगरानी गर्ने भएकाले उनीहरू आफैं योजना छनोट र बजेट खर्चमा संलग्न हुन नहुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न पनि अदालतले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
